ट्रम्प ने भारत समेत 92 देशों पर टैरिफ लगाया:7 अगस्त से लागू होंगे, टैरिफ लिस्ट में चीन का नाम नहीं

वॉशिंगटन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत समेत 92 देशों पर नए टैरिफ लगा दिए हैं। ये 7 अगस्त से लागू होंगे। इसमें भारत पर 25%, पाकिस्तान पर 19% और कनाडा पर 35% टैरिफ लगाया है।

इससे पहले, ट्रम्प ने 2 अप्रैल को दुनियाभर के देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, लेकिन 7 दिन बाद ही इसे 90 दिनों के लिए टाल दिया था। कुछ दिनों बाद ट्रम्प ने 31 जुलाई तक का समय दिया था।

इसके बाद ट्रम्प सरकार ने 90 दिनों में 90 सौदे कराने का टारगेट रखा। हालांकि अब तक सिर्फ 7 देशों से समझौता हो सका है।

आदेश लागू होने से पहले जो सामान अमेरिका के रास्ते में होगा, उसे पुराने नियमों पर ही टैक्स देना होगा। 5 अक्टूबर 2025 इसके लिए आखिरी तारीख है।

नए टैरिफ से जुड़ी अहम बातें...✍️

लाओस, म्यांमार, सीरिया जैसे देशों पर सबसे ज्यादा 40% या उससे ज्यादा टैरिफ।

अगर कोई वस्तु किसी और देश के जरिए भेजी गई है ताकि टैक्स बचाया जा सके, तो उस पर 40% टैरिफ लगेगा।

यूरोपीय संघ के सामानों पर सीधे 15% टैरिफ नहीं लगाया गया। अगर किसी प्रोडक्ट का मौजूदा शुल्क 10% है, तो सिर्फ 5% अतिरिक्त जोड़ा जाएगा, लेकिन अगर प्रोडक्ट पहले से 15% या उससे अधिक शुल्क दे रहा है, तो कोई टैरिफ नहीं बढ़ेगा।

चीन पर अलग से मई 2025 का एक्सिक्यूटिव आर्डर 14298 लागू है, इसमें कोई बदलाव नहीं।

उन देशों के बारे में जानिए जिन पर ट्रम्प ने टैरिफ लगाया है...✍️

भारत: 25% टैरिफ और अतिरिक्त जुर्माना

ट्रम्प ने 31 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। ये टैरिफ 7 अगस्त से लागू होगा। अभी तक अमेरिका भारत पर 10% बेसलाइन टैरिफ लगा रहा है।

अमेरिका ने कहा है कि वो रूस से हथियार और तेल खरीदने की वजह से भारत पर जुर्माना भी लगाएगा। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि वह इस घोषणा के प्रभावों को देखते हुए और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे।

यह टैरिफ स्टील, एल्यूमीनियम, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ज्वेलरी जैसे क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है।

ब्रिटेन: 10% टैरिफ, स्टील-एल्यूमीनियम पर 25% टैरिफ

ट्रम्प ने 8 मई को ब्रिटेन के साथ एक समझौता किया। जिसमें ब्रिटिश ऑटो, स्टील और एल्यूमीनियम पर टैरिफ कम किए गए।

सामान्य तौर पर 10% टैरिफ लागू होगा। ब्रिटेन को 50% स्टील और एल्यूमीनियम टैरिफ से छूट मिली, उसे अब 25% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा।

ब्रिटेन ने अमेरिकी जैतून तेल, वाइन और खेल उपकरणों पर टैरिफ कम करने का वादा किया।

जापान: 15% टैरिफ और बाजार खोलने का वादा

ट्रम्प ने जापान के साथ 22 जुलाई को डील की घोषणा की। जिसमें जापानी सामानों पर 15% टैरिफ लगेगा। पहले जापान पर 25% टैरिफ लगता था।

जापान ने अमेरिका में 550 अरब डॉलर का निवेश और अमेरिकी कारों और चावल के लिए अपना बाजार खोलने का वादा किया।

यह टैरिफ जापानी कार निर्माताओं जैसे टोयोटा और होंडा के लिए राहत है, जो पहले 25% टैरिफ का सामना कर रहे थे।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 2 अप्रैल 2025 को व्हाइट हाउस में टैरिफ का ऐलान किया था।

यूरोपीय यूनियन: 15% टैरिफ, लेकिन 30% सामान पर बातचीत बाकी

अमेरिका और यूरोपीय यूनियन (EU) के बीच 27 जुलाई को शुरुआती व्यापार समझौता हो गया है। अमेरिका समझौते के तहत EU से आने वाले ज्यादातर सामानों पर 15% का बेस टैरिफ लगाएगा। इसमें कारें, दवाएं और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स शामिल हैं।

ट्रम्प ने स्कॉटलैंड में EU की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ हुई बैठक में समझौते की घोषणा की। इसके मुताबिक EU अगले तीन सालों में अमेरिका से 750 बिलियन डॉलर यानी करीब 64 लाख करोड़ रुपए की एनर्जी खरीदेगा।

इसके साथ ही EU अमेरिका में 600 बिलियन डॉलर यानी 51 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ये निवेश अमेरिका के फार्मा, ऑटो और डिफेंस सेक्टर में होगा। इसके अलावा अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बीच 30% सामानों पर बातचीत होनी अभी बाकी है।

यूरोपीय यूनियन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसमें यूरोप के 27 देश शामिल हैं। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन के बीच हर दिन लगभग 3.5 अरब डॉलर का व्यापार होता है।

साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलीपींस के साथ ट्रेड डील

अमेरिका ने साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलीपींस के साथ भी ट्रेड डील की है।

ट्रम्प ने 30 जुलाई को साउथ कोरियाई सामानों पर 25% की टैरिफ को कम कर 15% कर दिया। इसके बदले, साउथ कोरिया अमेरिका से 100 अरब डॉलर की ऊर्जा खरीदेगा और 350 अरब डॉलर के निवेश करेगा।

वहीं, ट्रम्प ने 15 जुलाई को इंडोनेशिया पर 19% टैरिफ लगाया था। जबकि 99% से अधिक अमेरिकी सामान इंडोनेशिया में बिना टैरिफ के जाएंगे। ट्रम्प ने फिलीपींस पर 19% टैरिफ और वियतनाम पर 20% टैरिफ लगाया है।

जब दो देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार होता है, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। ये वस्तुएँ और सेवाएँ राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते समय कई करों के अधीन होती हैं। इन करों को सामूहिक रूप से टैरिफ कहा जाता है।